अघोषित बंदी. संपादकीय.....

आजपर्यंत देशात व्यक्तिस्वातंत्र्य हा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार | वापरून भारतातील बदीवादी. कलाकार किंवा समाजसेवी संघटना आपले विचार मुक्तपणे व्यक्त करीत असत.पण गेल्या ५-६ वर्षात देशातील व्यक्ति स्वातंत्र्यावर तसेच सरकारवर टीका करणाऱ्या व्यक्ति किंवा उद्योगसमूहा वर सरकार हस्तेपरहस्ते जातीय दंगलींचा बागुलबुवा निर्माण करून बंदी घालत आहे हे मात्र निश्चितच निंदनीय व अकलनीय आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे गेली अनेक वर्षे फिरोदिया करंडक नावाची नाट्यस्पर्धा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात येते. यात विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थी देशातील वास्तव व विविध विषयांवर नाटके सातर करीत असत. त्याला कधीही केंद्र किंवा सरकारी पातळीवर आक्षेप घेतला गेला नव्हता. त्या फिरोदिया करंडक स्पर्धेच्या माध्यमातून भारताला विशेषतः महाराष्ट्राला अनेक चांगले नाट्य कलाकार मिळाले आहेत हे वस्तुस्थिती आहे. पण यंदा प्रथमच संयोजकांनी ३७० कलम, जम्मू-काश्मीर, हिंदू -मुस्लीम, नागरिक सुधारणा विधेयक आदी विषयांबाबत नाटके सादर करण्यास हरकत घेतली पण यामुळे जनमानसात उमटलेल्या प्रतिक्रियानंतर आयोजकांनी याविषयावर घातलेली बंदी उठवलेली असली तरी यासाठी किमान एक महिना आधी नाट्य सेन्सॉर बोर्डाकडून यासाठी प्रमाणपत्र घेण्याची अट घातली आहे. ___ यापूर्वी सातारमधील एका महाविद्यालयात ३७० कलमांवर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते त्यावेळी या चर्चासत्रात व्याख्यान देण्यासाठी जाणाऱ्या सातारमधील दोन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांना या विषयावर व्याख्यान देण्यास मज्जाव केला होता.त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाईल असे सांगण्यात आल्याची कुजबुज होती. तसेच आयोजकांनाही या चर्चासत्रात आधी सरकारतर्फे दोन व्यक्ते बोलतील त्यानंतर निमंत्रित बोलतील अशा आदेशच देण्यात आला होता असे समजते. ___ वरील घटना पाहिल्यातर सध्याचे केंद्र सरकार देशातील लोकांचा मुलभूत अधिकारच हिरावून घेते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. सरकार सामाजिक व तसेच इतर अशा प्रकारे सरकारी धोरणावर टीका करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करून अघोषित आणीबाणी निर्माण करीत आहे की काय अशी शंका आता येऊ लागली आहे. कारण काही दिवसापूर्वी भारतातील एका ज्येष्ठ उद्योगपतीनेही या सरकारविरुद्ध काही बोलले त्याचा त्रास त्याला व त्याच्या उद्योगसमूहाला भोगावा लागतो. यापूर्वी असे वातावरण नव्हते. हे कशाचे द्योतक आहे. हाच का सध्याचा सरकारचा पारदर्शक कारभार! हे चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना पडलेले कोडे आहे.